श्रीराम व जवाहर भागीदारी करार बेकायदेशीर : ॲड.नरसिंह निकम

एकता दर्शन, फलटण : श्रीराम सहकारी साखर कारखाना आणि जवाहरमध्ये झालेल्या भागीदारी करारामुळे श्रीरामच्या ऊस उत्पादक शेतकरी सभासदांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत असून या नुकसानीची चौकशी व्हावी, झालेल्या नुकसानीची जबाबदारी संचालकावर टाकून त्यांच्याकडून नुकसान रक्कम वसूल करावी, असे मुद्दे मांडत श्रीराम संचालक मंडळ बरखास्त करून कारखान्यावर प्रशासक नेमावा या विविध मागण्यांचे निवेदन आपण साखर आयुक्तांना दिले असल्याची माहिती फलटण तालुका संघर्ष समितीचे अध्यक्ष ॲड.नरसिंह निकम यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

श्रीराम कारखान्यातील आर्थिक गैरव्यवहाराची माहिती देण्यासाठी ॲड.निकम यांनी येथील पाटबंधारे विभागाच्या विश्रामगृहात पत्रकार परिषद आयोजित केली होती, यावेळी ते आपली भूमिका मांडत होते. यावेळी भाजपचे प्रांतिक प्रतिनिधी जयकुमार शिंदे, तालुकाध्यक्ष बजरंग गावडे, शहराध्यक्ष अमोल सस्ते, माजी नगरसेवक अशोक जाधव, सचिन अहिवळे, तुकाराम शिंदे आदी उपस्थित होते.

आपण श्रीराम कारखान्याचा सभासद असून गेली अनेक वर्षांपासून श्रीरामला ऊस घालत आहे. श्रीराम आणि जवाहर यांच्यात भागीदारी करार झाला. कराराचा कालावधी ८/१०/२०२१ ते ३०/६/२०३६ असा १५ वर्षांचा आहे. या करारात जवाहरने श्रीरामला गळीत हंगामात पहिल्या पाच वर्षांसाठी १ कोटी ५० लाख, दुसऱ्या पाच वर्षांसाठी १ कोटी ५५ लाख, व शेवटच्या पाच वर्षांतील प्रत्येक गळीत हंगामासाठी १ कोटी ६० लाख अशी रक्कम भाडे व नुकसान भरपाईपोटी देण्याचे ठरले असल्याचे ॲड.निकम यांनी यावेळी सांगितले.

यापूर्वी (२००६ ते २०२१) १५ वर्षांसाठी भागीदारी करार झाला होता. या करारात पहिल्या पाच वर्षांसाठी गाळप केलेल्या प्रति टनास १०० रुपये, दुसऱ्या पाच वर्षांतील गाळप प्रति टनास ११० रुपये, तर अखेरच्या पाच वर्षांतील गाळप प्रति टनास १२० रूपये जवाहरने श्रीरामला दिले आहेत. प्रत्यक्ष कारखान्याने ५ लाख टन ऊसाचे गाळप केले आहे. ५ लाख x १२० रुपये असा गुणाकार केल्यास जवाहरने श्रीरामला ६ कोटी दिले आहेत, मात्र आताच्या कराराप्रमाणे श्रीरामला फक्त दीड कोटी मिळणार असल्याचे सांगत सध्याच्या करारामुळे श्रीराम कारखान्याचे प्रतिवर्षी ४ कोटी ५० लाख रुपयांचे नुकसान होणार असून साडेचार कोटी प्रति वर्षाप्रमाणे नुकसान धरल्यास १५ वर्षांचे ६७ कोटी ५० लाख रुपयांचे नुकसान श्रीरामचे होणार असल्याचे अंकगणित ॲड.निकम यांनी स्पष्ट केले.

अगोदरच्या कराराप्रमाणे जवाहरने पहिल्या पाच वर्षात स्वतःच्या खर्चाने गाळप क्षमता वाढविण्याचे ठरविले होते करार समाप्तीनंतरही जवाहरने गाळप क्षमता वाढविण्याचे काम केले नाही, त्यामुळे करारातील शर्थीचा भंग झाला असून जवाहरवर आज अखेर कोणतीही कारवाई श्रीरामने केली नाही. १७ कोटी सुरक्षा डिपॉझीटमधील ८ कोटी ५० लाख रक्कमेवर १२ टक्के बेकायदा व्याज आकारले असून प्रतिवर्षी १ कोटी २ लाख म्हणजे १५ वर्षात १५ कोटी ३० लाख रुपये श्रीरामने जवाहरला द्यावे लागणार आहेत. १७ कोटी डिपॉझीट, १५ कोटी ३० लाख व्याज असे ३२ कोटी ३० लाख श्रीरामने जवाहरला देणे असल्याचे ॲड.निकम यांनी सांगितले.

आकडेवारीचा सर्व प्रकार पाहिल्यानंतर या कारखान्यात आर्थिक घोटाळा झाल्याचे दिसत असल्याचे सांगत भागीदारी करारात आर्थिक घोटाळा, बेकायदेशीर करारामुळे प्रतिवर्षी साडेचार कोटी नुकसान, आर्थिक घोटाळ्यात व्यवस्थापनाचा सहभाग, दुय्यम निबंधकाकडे कराराची नोंद नाही, सरकारची फसवणूक केली या विविध निष्कर्षावरून आपण श्रीराम संचालक मंडळ बरखास्त करण्याची व प्रशासक नेमण्याची मागणी निवेदनाव्दारे साखर आयुक्तांकडे केली असल्याचे ॲड.निकम यांनी सांगितले